प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: ई-केवाईसी और मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री की पूरी जानकारी

भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया और मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री (MPFR) महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) ई-केवाईसी प्रक्रिया

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किश्तों में दी जाती है। इस योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (eKYC) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी यह सुनिश्चित करता है कि सहायता राशि सही लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही जाए!

ई-केवाईसी पूरी करने के तरीके:

• OTP आधारित ई-केवाईसी: किसान पीएम-किसान के आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in) या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आधार नंबर का उपयोग करके ओटीपी के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
• बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी: यदि किसान ओटीपी के माध्यम से केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, तो वे अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) या राज्य सेवा केंद्र (SSK) पर जाकर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
• फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी: यह सुविधा पीएम-किसान मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग लाखों किसान कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री (MPFR) पंजीकरण प्रक्रिया

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को एक यूनिक आईडी प्रदान करना है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और फसल बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके। यह पंजीकरण मध्य प्रदेश के सभी किसानों के लिए अनिवार्य है।

पंजीकरण की प्रक्रिया:

• किसान मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के आधिकारिक पोर्टल (mpfr.agristack.gov.in) पर जाकर खुद ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
• इसके अलावा, किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर भी ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।
• आवश्यक दस्तावेज़: पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात (खतौनी/खसरा) जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है[7]।

इस रजिस्ट्री से किसानों का डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है, जिससे योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता आती है और किसानों की सटीक पहचान सुनिश्चित होती है!

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