प्रधानमंत्री किसान ड्रोन सब्सिडी योजना 2.0

योजना का संक्षिप्त परिचय

भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ, केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री किसान ड्रोन सब्सिडी योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेती-बाड़ी के कामों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। ड्रोन की मदद से किसान आसानी से अपनी फसलों पर कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं, फसल की सेहत की निगरानी कर सकते हैं और भूमि का सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। इससे न केवल समय और मेहनत की बचत होती है, बल्कि खेती की लागत में भी कमी आती है और उपज में वृद्धि होती है। कृषि ड्रोन तकनीक पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक सटीक और कुशल है, जिससे पानी और रासायनिक उत्पादों की भी बचत होती है। सरकार का मानना है कि इस तकनीक को अपनाकर भारतीय किसान वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। यह योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसे अभियानों को भी मजबूती प्रदान करती है।

योजना के तहत सब्सिडी का प्रावधान

सरकार ने इस योजना के तहत ड्रोन खरीदने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों के लिए अलग-अलग सब्सिडी दरें निर्धारित की हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

किसानों के लिए सब्सिडी

व्यक्तिगत छोटे और सीमांत किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाएं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन की लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य किसानों के लिए यह सब्सिडी ड्रोन लागत का 40% या अधिकतम 4 लाख रुपये होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी इस आधुनिक तकनीक को अपना सकें।

किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के लिए

किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी किसानों के समूहों को ड्रोन खरीदने और अपनी सेवाओं को अन्य किसानों को किराए पर देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे एक ग्रामीण उद्यमिता मॉडल विकसित हो सके।

कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों के लिए

ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों को ड्रोन की लागत का 100% या अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक पर अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। ये संस्थान किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

कैसे करें आवेदन? (आवेदन प्रक्रिया)

योजना के लाभ

ड्रोन सब्सिडी योजना के कई दूरगामी लाभ हैं:

• लागत में कमी: ड्रोन से छिड़काव करने पर पारंपरिक तरीकों की तुलना में कीटनाशकों और उर्वरकों की 20-30% तक बचत होती है।
• समय की बचत: जो काम करने में घंटों लगते थे, वह ड्रोन की मदद से मिनटों में पूरा हो जाता है।
• सटीक खेती: ड्रोन सेंसर की मदद से फसल के हर हिस्से की जरूरत के अनुसार सटीक मात्रा में पोषक तत्व और दवाएं दी जा सकती हैं।
• किसानों की सुरक्षा: किसानों को जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क में आने से बचाता है।
• उपज में वृद्धि: बेहतर फसल प्रबंधन और समय पर हस्तक्षेप से फसल की उपज में 10-15% तक की वृद्धि हो सकती है।
• रोजगार सृजन: ड्रोन पायलट, तकनीशियन और डेटा विश्लेषक जैसे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

क्या करें अगर आवेदन में समस्या आए?

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री किसान ड्रोन सब्सिडी योजना भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। किसानों को इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी खेती को स्मार्ट और अधिक लाभदायक बनाना चाहिए। PM Kisan जैसी योजनाओं के साथ मिलकर यह पहल किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने का वादा करती है।

Newztaza.in सबसे तेज सबसे आगे